नवी मुंबई : सिडको महामंडळाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कंत्राट दिलेल्या नवी मुंबई, खांदेश्वर, कळंबोली, मानसरोवर, तळोजा येथील ९५ हजार सदनिकांच्या गृहप्रकल्पाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्याने या प्रकल्पाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

      महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे, रायगडच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे आणि नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार बाळाराम पाटील, रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा योगिता पारधी यांनी रविवारी दुपारी खांदेश्वर आणि मानसरोवर रेल्वे स्थानकालगतच्या दोन्ही प्रकल्पांची पाहणी केली.

 

      

      रेल्वे स्थानकातील वाहनतळाची सध्याची वाहनक्षमता लक्षात घेता वाहनतळ, बसस्थानक आणि मोकळी जागा येथे गरजेची असल्याचे मत अनेक मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले. पूर्वनियोजित बैठकीत ऐनवेळी सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र अनुपस्थित राहिल्याकडे खासदार सुनील तटकरे यांनी रहिवाशांचे लक्ष वेधले.

कामोठे येथील नागरी हक्क समिती तीन महिन्यांपासून यासाठी पाठपुरावा करत आहे. नवी मुंबई, खारघर, मानसरोवर, खांदेश्वर, तळोजा, रोडपाली येथील वाहनतळ, बसस्थानकाच्या जागांवरील आरक्षण बदलून ९५ हजार घरांचा महागृहनिर्माण प्रकल्प घाईघाईने राबण्यासाठी वेगवेगळ्या परवानग्यांना फाटा देण्यात आला आहे. आघाडीच्या सरकारच्या काळात मैदाने आणि उद्यानांची आरक्षणे बदलताना मंत्रिमंडळात त्याबाबतचा निर्णय घेतला जात असल्याकडे खासदार तटकरे यांनी लक्ष वेधले.

आंदोलने करूनही सिडको मंडळाचे उच्चपदस्थ सामाजिक प्रश्नांकडे कानाडोळा करत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. त्यामुळे खासदार तटकरे यांनी रविवारी प्रकल्पाच्या जागेची दोन राज्यमंत्र्यांसह पाहणी केली. बैठकीत सिडकोच्या नियोजनशून्य कारभारावर बोट ठेवण्यात आले. खांदेश्वर आणि मानसरोवर या दोनही रेल्वेस्थानकापासून २० पावलांच्या अंतरावर वाहनतळ आणि बसस्थानकाच्या नियोजित जागेवर १४ मजली १७ टॉवर उभारले जाणार असल्याने येथे बजबजपुरी माजेल. सध्या रेल्वे स्थानकाचे वाहनतळ फुल्ल असताना रहिवाशी इमारतींमध्ये मल्टीस्टोरेज वाहनतळ उभारणे गैरसोयीचे होणार असल्याचे खासदार तटकरे म्हणाले. कामोठे येथील साडेतीन लाख लोकवस्तीसाठी एक उद्यान आणि उद्यान बनविण्याची घाई करण्यापेक्षा नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून वसाहतींचा ताण वाढवण्यात येत असल्याचा आरोप या वेळी तटकरे यांनी केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना तातडीने सोमवारीच मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांची भेट घेणार असून या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी दोन्ही राज्यमंत्र्यांनी केली.

 

या गृहप्रकल्पासाठी सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. त्यांची कंत्राटे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तातडीने चार कंत्राटदारांना देण्याचा आदेश आणि सुमारे दोन हजार कोटी रुपये आगावू दिल्याकडे रहिवाशांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सिडकोचे संचालक लोकेश चंद्र यांनी दोन हजार कोटी रुपये देण्याची घाई कोणाच्या सांगण्यावरून केली, असा प्रश्न नागरिकांनी केला.

 

या गृह प्रकल्पाची जागा चुकीची असल्याने मुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांकडे या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी करणार असल्याचे राज्यमंत्री तनपुरे यांनी रहिवाशांसमोर जाहीर केले.