२७ गावे आणि २७ चा मॅजिक आकडा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा गेली तब्बल २७ वर्षे लढा सुरू होता. यापूर्वी एकदा १२ गावे व नंतर १५ गावे वगळण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल २१ वर्षांनंतर २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा निर्णय घेताना एका दगडात अनेक पक्षी मारण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेना नेहमी भूमिपुत्रांच्या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागे उभी राहिली असल्याचे यानिमित्ताने संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

 

 

२००२ मध्ये दुसऱ्यांदा २७ गावे वगळली गेली. त्यानंतर २७ गावांचा कारभार १२ वर्षे ग्रामपंचायतमार्फत सुरू होता. मात्र अनधिकृत बांधकामांमुळे गावाचे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले. परिणामी नागरिकांना साध्या नागरी मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यात ग्रामपंचायती अपयशी ठरल्याने २०१५ मध्ये राज्य शासनाने या २७ गावांचा पुन्हा महापालिकेत समावेश केला. त्यावेळी संघर्ष समितीने २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी केली. मात्र त्याला शिवसेनेचा विरोध होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिवसेनेला शह देण्यासाठी २७ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यावेळी केडीएमसीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने निवडणूक आयोगानेच आक्षेप घेतल्याने त्या अधिसूचनेवरील हरकती व सूचनांची सुनावणी झाली नव्हती. पालिका निवडणुकीत भाजपाने संघर्ष समितीही हातमिळवणी करीत एकत्र निवडणूक लढवली. तरीही भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळू शकली नाही. अखेरीस सत्तेसाठी भाजपाने सेनेशी घरोबा केला व २७ गावांचा विषय फडणवीस सरकारने थंड्या बस्त्यात ठेवून दिला.

 

२७ गावांतून संघर्ष समितीच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या बहुतांश नगरसेवकांना पालिकेची ताकद कळून चुकली होती. त्यामुळे समितीची २७ गावे वगळण्याची मागणी राहिली, तरी नगरसेवक त्यांच्यासोबत कधीच नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. २७ गावांचा लढा हा भूमिपुत्रांचा लढा असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. शिवसेना विरोध करीत असल्याने याच लढ्याच्या आड शिवसेनेला आणि विशेषत: शिंदे पिता-पुत्रांना लक्ष्य केले जात होते. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसला. त्यामुळे हा विषय संपवायचा, असा ठाम निर्णय पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतला.

 

त्यातच योगायोगाने का होईना, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व स्वत: एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री झाल्याने विषय मार्गी लावणे सोपे झाले. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर संघर्ष समितीला एकही आंदोलन करण्याची संधी न देता व याचे श्रेय भाजपा वा मनसेला घेता येऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेत २७ गावांचा प्रलंबित विषय ठाकरे सरकारने संपवून टाकला.सरकारने निर्णय घेताना २७ गावे वगळण्याची संघर्ष समितीची मागणी मान्य केली नाही. याचे कारण २७ गावे वगळावीत, ही सर्वसामान्यांची मागणी नव्हती. अनेक नागरिकांची ही गावे महापालिकेत राहावी, अशी मागणी होती. सरकारने २७ गावे वागळण्याबाबत निर्णय घेताना भूमिपुत्र व त्या भागात राहायला आलेल्या नागरिकांचादेखील विचार करून दोघांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे २७ गावांचा लढा संपला, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

१९८३ मध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेची स्थापना झाली. त्यावेळी कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ नगरपालिका व ८१ गावांचा समावेश होता. ८ आणि १- ९ ॅ १९९९ पर्यंत कल्याण महापालिकेतून उल्हासनगर, अंबरनाथ व २७ गावे वगळण्यात आली. ॅ १९९३ पासून २७ गावे वगळण्याच्या मागणीसाठी लढा सुरू झाला. ॅ २०२० मध्ये २७ पैकी १८ गावे वगळली व ९ गावे महापालिकेत ठेवली.