एमआयडीसी उद्योगांना कमी दरात वीज पुरवठा करणार

मुंबई: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला वीज पुरवठ्याचा परवाना मिळाल्यास उद्योगांना स्वस्त दरात वीज पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत अल्पकालिन चर्चेदरम्यान दिली. राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे रायगड, पालघर या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रात वाढत्या खासगीकरणामुळे अनेक उद्योग बंद पडत असणे, त्यामुळे बेरोजगारी वाढणे आदी मुद्यावर किरण पावस्कर, विद्या चव्हाण, भाई जगपात, मनिषा कायंदे आदींनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना श्री. देसाई म्हणाले की, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमध्ये सहा ते सात रुपये युनिट दराने उद्योगांना वीज पुरवठा केला जात आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात नऊ ते दहा रुपये प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा केला जात आहे. कृषी क्षेत्राला वीज सवलत देताना दहा हजार कोटी रुपयांचा भार उद्योगांवर पडत आहे. हे दर उद्योगांना परवडणारे नसून त्यामुळे अनेक उद्योग संकटात आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी एमआयडीसी वीज वितरणाचा परवाना घेण्याचा विचार करत आहे. हा परवाना मिळाल्यास अन्य राज्याच्या तुलनेत ३० ते ४० टक्के स्वस्त दराने उद्योगांना वीज पुरवठा करणे शक्य होईल.

 

 

मुंबई व परिसरातील उद्योग आणि रोजगारीवर बोलताना श्री. देसाई म्हणाले की, सध्या मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात गेली आहे. गिरण्या बंद पडल्या असल्या तरी त्या ठिकाणी भव्य असे आयटी पार्कस उभे राहिले आहेत. या ठिकाणी कामगारांच्या मुलांना रोजगार मिळालेला आहे. सध्या रोजगार कमी झाला नसून त्याचे स्वरुप बदलले आहे.

 

केंद्र शासनाच्या विविध धोरणांचा फटका गुंतवणुकीला बसत आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रसारखी(सेझ)योजना केंद्राच्या भूमिकेमुळे फसली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत शब्द पाळला जात नाही. दरम्यान, असे असले तरी लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्सहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मोठ्या उद्योगांप्रमाणे छोट्या उद्योगांनाही यापुढे अधिक प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. शेती आधारित उद्योग, वस्रोद्योगाला चालना दिली जाईल.

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

रोजगार वाढीसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यातून नव उद्यमी तयार केले जात आहेत. बँकांकडून कुठल्याही तारणाशिवाय कर्ज देण्याची हमी शासनाने उचलली आहे, या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून यातून बरोजगारीवर मात केली जात आहे.

 

राज्यातील उद्योगांत ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत चार शासनादेश काढलेले आहेत. परंतु याबाबतचा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. यामध्ये कंत्राटी कामागारांचाही समावेश केला जाईल.