दिल्ली दंगलीचे कवित्व कायम!
Total Views |
शिमगा संपला तरी कवित्व कायम राहते, असे म्हणतात. अगदी त्याचप्रमाणे दिल्लीतील दंगली शमल्या असल्या तरी त्याचे कवित्व अजूनही सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्लीत जातीय दंगली होण्याचे संकेत मिळत असताना, प्रत्यक्षात दंगली होत असताना, त्या रोखाव्यात, दंगली रोखण्यासाठी दिल्लीत ठाण मांडून बसावे, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांना झाली नाही. मात्र, आता ‘दिल्ली दंगली’वरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये ‘तू तू मैं मैं’ सुरू आहे. हे सध्याच्या राजकारणाला साजेसेच आहे. त्यामुळे त्यातून आरोप- प्रत्यारोपाशिवाय काहीही निष्पन्न होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दिल्ली दंगलींवर संसदेच्या उभय सभागृहात चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारीही आक्रमक असल्याचे पाहावयास मिळाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे उत्तरही याच पठडीतील होते. ‘राजधानी दिल्लीत झालेल्या दंगली या पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता. या दंगलीदरम्यान 52 जणांचा जीव घेणारे कोणत्याही धर्माचे, जातीचे पक्षाचे असोत, त्यांना सोडणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली. दिल्लीची दंगल अवघ्या 36 तासांत नियंत्रणात आणल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच त्यांनी दिल्ली पोलिसांचेही कौतुक केले. याशिवाय, महिनाभरापूर्वी केलेल्या भाषणामुळे ईशान्य दिल्ली दंगल भडकली असे कसे म्हणायचे, असा सवाल करून शहा यांनी प्रक्षोभक विधाने करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांची पाठराखण केली. दिल्ली दंगलीला कॉंग्रेस आणि शाहीन बागेतील आंदोलनाचे समर्थक जबाबदार असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोपही त्यांनी केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तरावर समाधान न झालेल्या कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी सभात्याग करून दिल्ली दंगलींचा निषेध नोंदवला. या दंगलीत 52 नागरिकांचे जीव गेले. 500 हून अधिक जखमी झाले. शेकडो घरांची आणि दुकानांची राखरांगोळी झाली. राजधानी दिल्लीतील दंगलीवरून गेले काही दिवस संसदेत गदारोळ सुरू आहे. या दंगलीच्या प्रश्नावर बुधवारी लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत सहभागी होताना विरोधकांनी शहा यांना कोंडीत पकडून त्यांच्यावर प्रश्नांचा जोरदार भडिमार केला. या दंगलीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच जबाबदार आहेत, असा आरोप सर्व स्तरातून सातत्याने केला जात आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती संसदेत झाली. दिल्लीत भीषण दंगल भडकली असताना आणि त्यात अनेकांचा नरसंहार होत असताना केंद्रीय गृहमंत्री कुठे होते, असा सवाल कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला. दिल्ली दंगल भडकलेली असताना ती आटोक्यात आणण्यासाठी गृह मंत्रालयाने पावले उचलली नाहीत.
पोलिसांना योग्य ते निर्देशही दिले नाहीत. त्यामुळे अनेक निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. ही दंगल आटोक्यात आणण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, ते अमित शहा हे दंगलीच्या काळात नेमके काय करत होते, असा सवाल चौधरी यांनी केला. दिल्ली दंगलीचे राज्यसभेतही तीव्र पडसाद उमटले. विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. त्यावरून गदारोळ सुरूच ठेवला. त्यातच सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. दिल्ली दंगलीबद्दल परखड मत व्यक्त करून दिल्ली पोलिसांना खडेबोल सुनावणार्‍या न्यायाधीशांची सरकारने बदली केली, अशी टीकाही कॉंग्रेसने केली. दिल्लीतील दंगलीमागे नेमके कोण आहे? कोणी हिंसाचार घडवला, याची सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेससह बहुतांश विरोधकांनी केली.
मुळात दंगल झाल्यास कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करायला हवे, कोणती खबरदारी घ्यायला हवी, दोन्ही समुदायांविषयी निष्पक्षपाती भाव असलेल्या अधिकार्‍यांना कुठे व कसे तैनात करायला हवे, दंगल तात्काळ आटोक्यात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात, याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्यात आलेली आहेत. तथापि, ही मार्गदर्शक तत्वे दिल्ली दंगलीच्यावेळी खुंटीला टांगल्याचीच चर्चा आहे. दिल्ली दंगल दिल्ली पोलिसांनी नीट हाताळली नाही. ते पक्षपाती वागले. दंगेखोरांना मदत होईल, असेच त्यांचे वर्तन राहिले. तसेच, भाजपच्या नेत्यांनी दंगलीआधी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली व त्यांना सुनावणार्‍या न्यायाधीशांचीही एका रात्रीत बदली करण्यात आली. हे सारे प्रकार लक्षात घेता, दिल्ली दंगलीमागे राजकीय काळेबेरे आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. दिल्ली दंगलीसारख्या संवेदनशील विषयावरूनही सत्ताधारी व विरोधकांचा राजकीय ‘खेळ’ होतो; परंतु त्यात सामान्य जनता नाहक भरडली जाते, त्याचे काय?