१०० दिवसांत १०० करोड?

मुंबई : राज्यातील सर्व शहरांचा विकास एकाच पद्धतीने सुनियोजित व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई सोडून सर्व शहरांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (U-DCR) तयार करण्यात आली. यामध्ये जनहित विचार करून संबंधित यंत्रणा बैठक घेऊन हा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्याला विविध पातळ्यांवर मंजुऱ्या देण्यात आल्या. त्याचे नोटीफीकेशन निघण्यापूर्वी दुर्दैवाने देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार बदलले. आता आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या १०० दिवसांत त्यामध्ये अनेक बिल्डर धार्जिणी बदल केले ? असून त्याची नस्ती सही झाली आहे असे कळते. त्यामुळे राज्यातील शहरे कंगाल होतील आणि बिल्डर मात्र मालामाल होतील असे भयंकर पाप हे आघाडी सरकार करीत आहे.  हे तत्काळ थांबवा.  बाहेर अशी चर्चा आहे की १०० दिवसांत १०० करोड. याचा नेमका याचा अर्थ काय ? असा खडा सवाल भाजपा नेते माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार अॅड. आशिष शेलार  यांनी विधानसभेत करून खळबळ उडवून दिली. 

 

 

मंत्रालया समोर असणाऱ्या एका विकासकाच्या गेस्ट हाउस मध्ये बसून या यु-डीसीआरचे निर्णय होत आहेत हे सगळे निर्णय विकासकांच्या फायद्याचे असून आघाडी सरकारच्या यु-डीसीआर मध्ये बदल करण्याच्या या निर्णयामुळे भविष्यात राज्यातील विकसित होणाऱ्या शहरांवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. ही बाब सुद्धा आमदार आशिष शेलार यांनी आज अर्थसंकल्पावरील विभागवार चर्चेत नगरविकास विभागावर बोलताना सरकारच्या लक्षात आणून दिली. यु-डीसीआर मध्ये आघाडी सरकारने अशा प्रकारचे बदल केल्यामुळे शहरातील जमिनीवरील मनोरंजन मैदाने या  सरकारने खाल्ली आहेत. एफएसआय ची खैरात मागच्या दाराने केली आहे. अग्नी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. निवासी भागातील शांतता धोक्यात आणली आहे अशा प्रकारे बिल्डरांचे हित जोपासून नागरिकांचे जीव धोक्यात का घालत आहात ? ठाणे, नाशिक, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा शहरांचा बळी का घेत आहात ? त्यांना भकास का करत आहात ? असे सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केले. सोबत गिरीश व्यास केसच्या वेळी न्यायालयाने दिलेले सर्व निर्देश पायदळी का तुडवत आहात? असा सवाल त्यांनी केला.

मंत्रालया समोरच्या या विकासकाच्या रेस्ट हाउस मध्ये याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी सचिव व अधिकाऱ्यांना बोलावले जाते हे गेस्ट हाउस कोणाचे आहे ? एबी की एबीसीचे आहे ? की पुण्याचे आहे ? हे मी नाव घेऊ इच्छित नाही. भाजप सरकारच्या काळात यु-डीसीआर झाला त्याचे नोटीफीकेशन थांबवून त्यामध्ये बदल करण्यात आले. ज्यामध्ये अन होनी को होनी करण्याचे काम या सरकारने केले जे कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकणार नाही.

 

भाजप सरकारच्या यु-डीसीआर मध्ये मनोरंजन मैदानाची जागा ही किमान १०%  जमिनीवर ठेवण्याचे बंधन होते. (भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार ते बदलत राहते) आघाडी सरकारने यात बदल करून टेरेसवर मनोरंजन मैदान  ठेवण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या सारख्या नव्याने विकसत होणाऱ्या शहरातील मुलांना खेळण्यासाठी सोडण्यात येणारी मनोरंजन मैदानाची जागा बिल्डरांच्या हितासाठी खाण्याचे पाप या सरकारने केले. दुर्दैवाने त्यामुळे नव्याने विकसित होणाऱ्या शहरामध्ये सिमेंट कोन्क्रीटचे जंगल उभे राहणार आहे.

आरेतील मोकळ्या जागेसाठी बोलणारे आणि पर्यावरण प्रेम दाखवणाऱ्या सरकारने हे पाप कोणासाठी केले? अनेकवेळा इमारतीना आगी लागतात अनेक दुर्घटना घडतात त्यामुळे भाजप सरकारच्या यु-डीसीआर मध्ये राज्यात 15 मीटरच्या वर बांधकाम करताना मुख्य अग्निशमन अधिकारी (EFO) ची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. ही अट 24 मीटर पर्यंत आघाडी सरकारने ही शिथिलता कोणासाठी केली ?  

बिल्डरच्या हितासाठी नागरिकांचे जीव धोक्यात का घालताय ? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला.  इमारतीचे बांधकाम करताना अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभी करण्यासाठी स्वतंत्र निधी असावा अशी तरतूद भाजप सरकारच्या यु-डीसीआर मध्ये होती ज्या निधीतून अग्नीसुरक्षेची यंत्रे खरेदी केली जायची ती आघाडी सरकारने शिथिल केली  आणि बिल्डरांचे भले केले. अशा प्रकारे बिल्डरांचे भले करून नागरिकांना आगीच्या धोक्यात का टाकताय ? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान कुणासाठी करताय ? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला. उंच इमारतीचे बांधकाम करताना हायराईज कमिटी या सल्लागार समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक होते हा नियम बदलून हायराईज कमिटीची गठीत करण्याचा नियमच रद्द केला. त्यामुळे राज्यातील मुंबई सोडून कोणत्याही शहरात यापुढे उंच टॉवर उभारण्यासाठी विकासकांना मोकळे रान करून दिले आहे. त्यावर नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने कुठलेही निर्बंध राहणार नाहीत.  

 

भाजप सरकारच्या यु-डीसीआर नुसार एखाद्या लेआउट मध्ये एखादे आरक्षण असेल तर ते त्याच ले’आउट मध्ये ३०० मीटर पर्यंत इतरत्र करून विकसित करणे विकासकाला बंधनकारक होते ही अट सुद्धा आघाडी सरकारने बदलून ३०० मीटर ऐवजी १ किलोमीटर पर्यंतचे अंतर शिथिल केले आहे. त्यामुळे हे अंतर कुठून कसे मोजणार असा प्रश्न उपस्थित राहात  असून, शहर विकास आराखडा तयार करताना नागरिकांच्या हितासाठी जी आरक्षणे टाकली जातात ती विकसित न करता शहर विकास आराखड्याला हारताळ फासण्याचे सर्व अधिकार विकासकांना देण्यात आले आहे . लिफ्ट आणि स्टेअरकेस व इतर सुविधांसाठी ४०% एफएसआय दिला जायचा भाजप सरकारच्या काळात यु-डीसीआर तयार करताना  यावर सर्वंकष चर्चा करून होणारी चोरी रोखण्यासाठी ५०% ते ६० % एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली. ती बदलून निवासी भागासाठी १२० % आणि व्यावसायिक बांधकामासाठी १४० %  एफएसआय  मोफत देण्याचा बदल करण्यात आला. त्यामुळे मागच्या दाराने विकासकाला एफएसआय ची खैरात वाटण्यात आली आहे.    

 

निवासी भागात (आर झोन मध्ये ) ज्या रस्त्याची रुंदी ४० फुटा पर्यंत आहे त्या भागात बांधकाम करताना लोकांना आवश्यक असणाऱ्या केशकर्तनालय, किराणामाल, दुध यासारख्या जीवनावश्यक बाबी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून कन्व्हीनीयंट शॉपिंगसाठी बांधकाम करण्याची परवानगी होती. आता आघाडी सरकारने     कन्व्हीनीयंट शॉपिंग ही अट काढून टाकली आणि अशा भागात पब बार हुक्का पार्लर तळ मजल्याला उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवासी भागात नागरिकांची शांतता धोक्यात आली असून हा बदल कोणासाठी करण्यात आला ? शेतजमिनीवर पर्यटनासाठी रिसोर्ट सारखे पर्यटन केंद्र बांधायचे झाल्यास यापूर्वी टूरीझम कमिटीची परवानगी घ्यावी लागायची जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जात होते मात्र ही कमिटीची अट रद्द करण्यात आली असून आघाडी सरकारने अशा शेतजमिनीवर आता कोणालाही रिसोर्ट उभारण्याचे मार्ग खुले केले आहेत. तसेच परवडणारी घरे बांधण्याच्या नावावर विकासकाकडून प्रपोजल पुढे आले तर कोणत्याही प्रकरची अट ठेवण्यात आली नाही. शेतकऱ्याच्या जमिनी हडप करण्याचे सगळे दरवाजे खुले करून देण्यात आले आहेत. यापूर्वी बांधकाम करताना सेवा भूखंड (अॅमिनीटी  स्पेस) विकसित करून त्यामध्ये दवाखाना, बालवाडी, व्यायामशाळा, शौचालय यासारख्या सुविधा विकसित करणे सक्तीचे होते. ही अट सुद्धा शिथिल करण्यात आली त्यामुळे असा सेवा भूखंडासाठी असणारे क्षेत्रफळ कमी मिळणार आहे. विकासकांना सगळे भूखंड दान केले व नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा गिळंकृत केल्या आहेत.