पीओपी मूर्तींवर बंदी घाला

गणपती व दुर्गा महोत्सवासोबत राज्यात विविध उत्सवादरम्यान तयार होत असलेल्या सर्व देवी-देवतांच्या पीओपीच्या मूर्तींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यासोबतच राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाबाबत संवेदनशील असायला हवे, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली.

खामगाव येथे पाच वर्षांपूर्वी पीओपी मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट न लागल्याने तेथील नगरपरिषदेच्या मुख्य अधिकारी आणि नगरपरिषद अध्यक्षांच्या विरोधात ओमप्रकाश गुप्ता या व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत खामगाव पोलिसांनी मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड व इतरांविरुद्ध भादंविच्या २९५ अन्वये गुन्हे दाखल केले होते.

दरम्यान, स्थानिक आमदारांनी पीओपीच्या अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती डम्पिंग यार्डला टाकण्यात आल्याची बाब विधानसभेत उपस्थित केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबितदेखील केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यात आरोपपत्रदेखील दाखल झाले होते. सदर कारवाई ही बेकायदा असल्याचा दावा करीत एफआयआर व सुरू झालेला खटला रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका धोंडीबा नामवाड यांनी २०१०मध्ये हायकोर्टात दाखल केली होती. तेव्हा न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने नामवाड यांना दिलासा देत त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती, तसेच त्यांच्या निलंबनाला स्थगितीदेखील दिली होती.

तब्बल दहा वर्षांनंतर त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. तेव्हा नामवाड यांच्यावर झालेल्या कारवाईवर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रकारे कारवाई झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी कसे काम करतील, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

खामगावातील तलाव, विहिरी प्रदूषित होऊ नयेत म्हणून नामवाड यांनी कृत्रिम पाण्याची टाकी गणपती विसर्जनाकरिता तयार केली होती. त्यात मूर्तींचे विसर्जन झाले होते. त्यानंतर उर्वरित राहिलेला गाळ व अर्धवट राहिलेल्या मूर्ती नंतर डम्पिंग यार्डला टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा तक्रारीत केला होता. परंतु, राज्यात अशा पीओपी मूर्तीला परवानगीच कशी देण्यात येते, असा प्रश्न हायकोर्टाने व्यक्त केला. तसेच पीओपी मूर्ती तयार करण्यावरच बंदी घालावी, अशा मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यासोबतच यापुढे पीओपी मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट व्हावी, त्याचा गाळदेखील शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट करण्यात यावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद व जिल्हा परिषदांनी योजना आखावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. अजय घारे यांनी बाजू मांडली.

पर्यावरण राखावे...

आणि ग्रामीण भागातील जलाशये प्रदूषित होणार नाहीत, त्याची काळजी घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पीओपीमुळे तलाव अथवा विहिरींमध्ये तयार होणारा गाळ दगडाचे स्वरूप प्राप्त करतो. तसेच त्यामुळे संपूर्ण जलाशयातील जीवचक्रावर त्याचा परिणाम होतो आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने राज्य सरकार योग्य उपाययोजना करेल, अशीअपेक्षा देखील हायकोर्टाने व्यक्त केली.