एम एम आर डी ए ला कोणी अधिकार दिला शासन परिपत्रके मान्य न करण्याचा

डोंबिवली : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्याच्या 27 गावांतील कोळे गावाचे रहिवाशी विक्रम अनंता पाटील यांनी प्रशासनाला एक प्रश्न विचारला आहे की, महाराष्ट्र शासन जे काही शासन परिपत्रक जनतेच्या सोईसाठी प्रसिद्ध करते त्या शासन परिपत्रकात असलेली नियमावली कोणत्याही प्राधिकरणाला बंधनकारक असते का.?

 

 

शासन परिपत्रिकेत लिहिलेल्या नियमावलीमध्ये जर सर्व अधिकारी व जनतेला कार्यरत करणे बंधनकारक असेल तर एम एम आर डी ए च्या अधिकाऱ्यांना कोणी हक्क दिलाय किव्हा कोणी अधिकार दिलाय की ते महाराष्ट्राच्या शासन परिपत्रकेतील नियमांचे उल्लंघन करतील..? महाराष्ट्र राज्य शासनाने जनतेचे नुकसान होऊ नये म्हणून विकासासाठी तीन शासन परिपत्रके (G.R) काढले आहेत.

 

१) GOVERNMENT OF MAHARASHTRA URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT MANTRALAYA, MUMBAI-32.GOVERNMENT DIRECTIVE NO. TPS-3215/CR-193/UD-13 DATE-11/07/2017 हा राज्याच्या मंत्रालयाच्या नगरविकास खात्याच्या शासन परिपत्रकात स्पष्टपणे उल्लेख आहे की, जर एखादा अर्जदार बांधकामाचा प्रस्ताव कोणत्याही प्राधिकरणाकडे करतो. आणि प्रस्तावा संदर्भात सर्व कागदपत्रे सादर करतो. तर त्या प्राधिकरणाने ६० दिवसाच्या आत त्या प्रस्तवा संदर्भात निर्णय घेतला नाही, तर ६० दिवसानंतर अर्जदार अधिकृत नियमानुसार बांधकाम करू शकतो.

 

२) MR TP ACT EP-142 या शासन परिपत्रकामध्येही सरळ सरळ लिहिले आहे की, ६० दिवसाच्या आत जर अर्जदाराच्या प्रस्तावाचा प्राधिकरणाने निर्णय घेतला नाही, तर अर्जदार प्राधिकरणाला डेव्हलपमेंट चार्ज भरून डीमेड परमिशन ने बांधकाम करू शकतो. आणि तो बांधकाम प्राधिकरणाला अधिकृत बांधकाम मान्य करणे बंधनकारक आहे.

 

३) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.-ए एन ए ए-२०१७/प्र.क्र.११५/टी-१ मंत्रालय मुंबई दि.१९/०८/२०१७ या शासन परिपत्रकात सरळ सरळ लिहिले आहे की, ज्या ठिकाणी विकास आराखडा अंतिम रित्या प्रसिद्ध झालेला नाही व मंजूर नाही, अश्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार अर्जदाराला बांधकाम परवानगी द्यावी. तसेच हा शासन परिपत्रक विशेष म्हणजे एम एम आर डी ए, एन एम आर डी ए, आणि पि एम आर डी ए या तिन्ही प्राधिकारणासाठी काढलेला आहे. कारण महाराष्ट्रमधील हेच तीन प्राधिकरण असे आहेत की, या प्राधिकरणाचे विकास आराखडे प्रस्तावित नसतात.

 

माहितीनुसार हे शासन परिपत्रके जनतेच्या हितासाठी व अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हे प्रशासनाने काढलेले शासन परिपत्रके आहेत. पण इथे एम एम आर डी ए या प्राधिकरणाला ही शासन परिपत्रके मान्यता न देण्याचा कोणी अधिकार दिला आहे. आमच्या २७ गावात भविष्यात तीन प्राधिकरण असतील कल्याण डोंबिवली महापालिका ,नवीन नगरपरिषद, व एम एम आर डी ए चा ग्रोथ सेन्टर.

 

माझी प्रशासनाला कळकलेची विनंती आहे की, वरील तिन्ही प्राधिकरणाने शासन परिपत्रकानुसार आमच्या भागात कार्य करावे असे आदेश प्रशासनाने वरील तिन्ही प्राधिकरणाला देण्यात यावे. तसेच महापालिका, नवीन नगरपरिषद, व एम एम आर डी ए चा ग्रोथ सेन्टर या तिन्ही प्राधिकरणाने जर या पुढे अर्जदाराच्या बांधकाम प्रस्तावांना ६० दिवसाच्या आत जर निर्णय घेतला नाही, तर आपल्या राज्याच्या मंत्रालयातील नगरविकास विभागाने हे सूत्र हाती घेऊन आमच्या बांधकामांना अधिकृत पणे परवानग्या द्याव्यात आणि या तिन्ही प्राधिकारणांपैकी ज्यांनी ज्यांनी या शासन परिपत्रकाचे आदेश मान्य केले नाही अश्या प्राधिकरणावर प्रशासनाने कठोर पणे कारवाई करण्यात यावी, असे जर झाले तरच आमच्या विभागाचा विकास चांगल्या प्रकारे होईल. व असे भ्रष्ट अधिकारी सुतासारखे सरळ होतील. असे यावेळी विक्रम अनंता पाटील यांनी म्हटले आहे