महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणात क्लीनचिट

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ हजाराच्या कथित घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांकडून सत्र न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून, यामध्ये अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लीनचिट मिळाली आहे.

 

 

२५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.

 

सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह ७० जणांवर कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि कलम ४६७ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.

 

घाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला होता.

 

महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी ३१ जुलै २०१९ रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.

 

महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने २००५ ते २०१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या यांना आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिलं होतं. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. २००५ ते २००१० या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं. यामुळे कर्ज लाभार्थ्यांमध्ये या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश होता.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघालीत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अरोरा यांनी २०१० मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका करून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी

केली होती.