विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान पुरावे मागून गोंधळात टाकण्या पेक्षा महसुल पंचनामे ग्राह्य धरून विमा मंजूर करावा - भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

बीड : चालू खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकाचे नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस १००% पिके गेली आहेत. विमा कंपनी शेतकऱ्यांना सबळ पुरावा मागून ऑनलाइन कागदपत्र सादर करण्याची सांगत आहे. अशी मागणी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी असून जिल्हा महसूल विभागाने केलेले पंचनामे विमा मंजुरीसाठी ग्राह्य धरावेत. आणि विमा कंपनीने तात्काळ विमा मंजूर करावा अशी मागणी भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केली. या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी लक्ष घालावे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, यंदा जास्तीच्या पावसामुळे बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील खरीपाची पिके नेस्तनाबूत झाले आहेत. सोयाबीन कापूस तूर बाजरी आदी पिके शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू शकत नाहीत. कारण शेवटच्या टप्प्यात पडलेला पाऊस शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. ज्यामुळे या पिकांना धोका निर्माण झाला. नुकसान पाहणी आणि पंचनामे विभागाच्यावतीने सुरू झाले, मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी खरिपाचा विमा भरतांना पीकनिहाय पैसे भरले. शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेला सातबारा उतारा नुसार क्षेत्र भरलं? नकाशे सादर केले

 

.मात्र आता पुन्हा शेतकरी अडचणीत सापडला तेव्हा विमा कंपनी जर शेतकऱ्यांना नुकसान पुरावे सादर करा. आणि ऑनलाईन फॉर्म भरा अशा प्रकारचं सांगण म्हणजे शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा अडचणीत आणण्याचा प्रकार आहे. एक तर शेतकरी ऑनलाईन फॉर्म वगैरे या राड्यात जाऊ शकत नाही, दुसरीकडे जे नुकसान झालं त्याचे पंचनामे पण महसूल विभागाने केलेले आहेत. विमा कंपनीने खरं तर असं सांगणं म्हणजे विमा मिळणार नाही आणि शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारखा आहे. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः या प्रश्नावर लक्ष घालावं आणि विमा कंपनीला महसूल विभागाच्या वतीने झालेले पंचनामे ग्रहित धरायला भाग पडावं. आणि खरीप नुकसानीपोटी सरसगट विमा मंजूर करून शेतकऱ्यांना तात्काळ वाटप करावा अशा प्रकारची मागणी राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.

विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे ऑनलाईन कागदपत्र शेतकरी भरू शकत नाही कंपनीचा विश्वास जिल्हा प्रशासनावर नाही का? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे .आतापर्यंत भरलेला विमा ज्या पद्धतीने मिळत होता . त्याच पद्धतीने वाटप करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे . जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रश्नावर लक्ष घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.