हमी भाव धान खरेदी केंद्र बंद केल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस

मुंबई : तुमसर तालुक्यातील रोंघा येथील हमी भावाने धान खरेदी करणारे केंद्र सुरु राहण्यास बेकायदेशीररित्या स्थगिती दिल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ लिमीटेड, मुंबई (फेडरेशन), तसेच फेडरेशनच्या अधिनस्त कार्यरत विभागीय व्यवस्थापक, नागपूर तसेच जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा, जिल्हाधिकारी, भंडारा व कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर यांना आज उच्च न्यायालयाने त्यांचे समक्ष दाखल रिट याचिकेमध्ये नोटीस काढण्याचे आदेश पारित केले. पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

 

 

शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने धान व भरड धान्य खरेदी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचे अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्यांचे दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई या फेडरेशनची मुख्य अभिकर्ता म्हणून नेमणूक केली होती. शासनाच्या या धोरणाप्रमाणे आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था, रोंघा, तालुका तुमसर येथे कार्यरत असलेल्या संस्थेला जून, २०२० मधे महासंघाने धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली होती.

 

संस्थेला महासंघाची उप अधिकर्ता संस्था म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र अशी परवानगी दिल्यावरही जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी जवळपास पाच महिने संस्थेला खरेदी सुरू करण्याची मंजुरी देण्याचे टाळले होते. आदिवासी संस्थेने दिनांक १५ जून, २०२० रोजी धान खरेदी सुरू केली होती. सदर संस्थेच्या रोंघा येथील केंद्राला कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर यांनी हमीभावाने धान खरेदीसाठी १४ गावे जोडून दिली होती. मात्र खरेदी सुरू केल्यावर फक्त दहा दिवसांनीच व रब्बी धान खरेदीचा ३० जुनला संपणारा हंगाम संपण्याचे फक्त चार दिवस आधी आदीवासी संस्थेला तुमसर तालुक्यातील मिटेवानी संस्थेचे गोदाम भरल्याने मिटेवानी केंद्राला संलग्न असलेली ७ गावे जोडून देण्यात आली होती. तद्नंतर हंगाम संपण्याचे शेवटच्या दोन दिवशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जवळपास ७० टोकन शेतकऱ्यांना धान विक्रीसाठी जारी केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणे आदिवासी संस्थेस बंधनकारक झाले होते.

 

दिनांक २ जुलै, २०२० रोजी विभागीय व्यवस्थापक, नागपूर व जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा यांनी आदिवासी संस्थेच्या मेहगाव येथील गोदामास भेट दिली. या भेटीमध्ये संस्था प्लास्टीकच्या बॅग मधून ज्युटच्या बारदान्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धान पलटी करताना आढळल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या भेटीचे अनुषंगाने आदिवासी संस्थेची जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा यांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. या नोटीसच्या अनुषंगाने संस्थेने आपला खुलासा सादर केला होता.सदर खुलास्यात संस्थेने पणन अधिकाऱ्याचे निदर्शनास आणून दिले होते की त्यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये धान्य विक्रीसाठी आणले होते, ते धान्य शेतकऱ्यांसमक्षच मोजमाप करून घेण्यात आले होते व मोजमापात कुठलीही त्रुटी आढळून आली नव्हती; तसेच या संदर्भात कुठल्याही शेतकऱ्याने संस्थेबाबत कुठलाही आक्षेप घेतला नव्हता अथवा कुठलीही तक्रार केली नव्हती.

 

या संदर्भात हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की शासनाचे नियमाप्रमाणे ज्युटचा बारदाना धान खरेदी संस्थांना पुरवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची व पणन महासंघाची आहे. मात्रं दिनांक २२ जूनचे पत्राद्वारे सर्वच धान खरेदी संस्थांना कळविले होते की पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या वादळामुळे ज्युट बारदाना तयार करणाऱ्या कंपन्या बंद पडल्या असल्याने, नजीकच्या काळात महाराष्ट्र शासन तसेच महासंघ बारदाना उपलब्ध करून देऊ शकणार नाही. वरील पार्श्वभूमीवर नियमाप्रमाणे संस्थेने राईस मिलर्स कडून जुना बारदाना घेतला होता व शेतकऱ्यांनी प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये धान विक्रीस आणल्यामुळे, पणन अधिकाराच्या सूचनांप्रमाणेच‌ जुटच्या बारदान्यात धान साठवण्याची प्रक्रिया सुरू होते व‌ त्यात काहीही बेकायदेशीर बाब नव्हती. पणन अधिकाऱ्याने असाही आक्षेप नोंदविला होता की गोदामात ६० % धान‌ प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये साठवला होता.

 

या संदर्भात संस्थेने पणन अधिकार्‍याचे निदर्शनास आणून दिले की याच नोटीसमध्ये एका ठिकाणी पणन‌ अधिकाऱ्याने ५००-७०० क्विंटल धान प्लास्टिकच्या बॅगमध्ये ठेवला असल्याचा आक्षेप घेतलेला आहे. सदर संस्थेने जवळपास साडेसहा हजार क्विंटल धान खरेदी केला होता, त्यामुळे संस्थेने ६० % धान प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये ठेवले आहे ही बाब चुकीची आहे. याचिकेमध्ये असा दावा करण्यातच आला आहे की भाजपाचे तुमसरचे माजी आमदार  चरण वाघमारे यांनी मोहाडी येथील व इतर चार धान खरेदी संस्थांनी धान खरेदीमधे केलेल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या.‌ पण विभागीय व्यवस्थापक व जिल्हा पणन अधिकारी यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे  वाघमारे यांनी विभागीय व्यवस्थापक व जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. आदिवासी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडून निवडून आले असल्याने व ते वाघमारे यांचेशी निगडीत असल्याने, त्यांचेवर वचपा काढण्याच्या दृष्टीने मेहगाव येथील गोदामाला भेट देऊन सत्याचा विपर्यास करून राजकीय हेतूने सदर कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात अॅड. अविनाश यशवंत कापगते यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.