७ महिन्यांपासून महिला आयोगाला अध्यक्ष रिक्त ठेवणाऱ्या मविआ च्या नेत्यांना हाथरस प्रकरणी बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का?

उस्मानाबाद : हाथरस प्रकरण हे मानवतेला काळिमा फासणारे आहे. त्यांच्यातील आरोपींना कठोरातील कठोर शासन झाले पाहिजे. देशात महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्याचं प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त आहे.राज्यात महिला अत्याचारांची हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना राज्याचं महिला आयोग अध्यक्षपद सात महिन्यांपासून रिक्त आहे,राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना करायचं सोडून राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते या प्रकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप भाजप महिला आघाडीच्या अध्यक्षा माधुरी गरड यांनी केला आहे.

 

 

उत्तरप्रदेश मधील हाथरस येथे एका दलित युवतीवर अत्याचार झाल्याचे प्रकरण हे अत्यंत दुर्दैवी व मानव जातीला काळिमा फासणारे कृत्य आहे.भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी यातील आरोपींना कठोरातील कठोर शासन झाले पाहिजे ही सर्व देशभरातील नागरिकांची भावना आहे.चारही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे व एस.आई.टी देखील स्थापन करण्यात आली आहे.उत्तर प्रदेश सरकारने संवेदनशील प्रकरण योग्य पद्धतीने न हातळलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली असून हाथरसचे एसपी, डीएसपी आणि इन्स्पेक्टरसह इतर काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे, मात्र या प्रकरणात कांही लोक राजकारण आणत आहेत हे दुर्दैवी असल्याचे माधुरी गरड यांनी म्हटले आहे.

 

महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षाचं पद गेली ७ महिन्यांपासून रिक्तच आहे. तत्कालीन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महिला आयोग अध्यक्षपदाचा ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी राजीनामा दिला. त्यामुळे मागच्या सात महिन्यांपासून महिला आयोगाला कोणी वाली नाही.विजयाताईनी राजीनामा दिल्यानंतर मा.उच्च न्यायालयाने सरकारला १५ दिवसात नवीन अध्यक्ष नेमण्याचे आदेश दिले असताना अद्याप राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे.महिला आयोग अध्यक्ष पदाला राज्य मंत्री पदाचा दर्जा असून त्याला अर्ध न्यायिक (Quasi Judicial) अधिकार असतात त्यामुळे राज्यात महिला अत्याचारांची हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना राज्याचं महिला आयोग अध्यक्षपद सात महिन्यांपासून रिक्त ठेवणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हाथरस प्रकरणी बोलण्याचा नैतिक अधिकार आहे का ? असा सवाल श्रोमती गरड यांनी केला आहे.

 

राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीसाठी सरकारला ७ महिने झाले तरी योग्य व्यक्ती का सापडला नाही याचा अर्थ स्पष्ट आहे अध्यक्षपद कोणाकडे ठेवायचे यावरून महाविकास आघाडीच्या ३ पक्षात विसंवाद आहे. हाथरस प्रकरणाचे राजकारण करण्याऐवजी महाविकास आघाडीच्या सरकारने महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी महिलांच्या प्रश्नांवर प्रामाणिक पणे काम करणाऱ्या एखाद्या योग्य सामाजिक कार्यकर्त्यांची नेमणूक करावी अशी मागणी श्रीमती माधुरी गरड यांनी केली आहे.