आदिवासीच्या बिंदु नामावली ची अनुसूचित जाती-जमाती आयोग करणार चौकशी - ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि अनुदानित अशासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयातील अनुसूचित जमाती (st) करिता आरक्षित असलेली अनुशेषाची सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यातील व सप्टेंबर २०१९ पासून बिंदूनामावली निश्चिती करतांना अनुसूचित जमातीचा बिंदू डावलून सहायक प्राध्यापकाची पदे मंजूर करताना झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन या संघटनेने राज्य अनुसूचित जाती - जमाती आयोगाकडे निवेदनाद्वारे केली होती.

 

 

आता या अनुशेषाच्या पदांची आणि बिंदूनामावली घोटाळ्याची चौकशी आता आयोगा कडून केली जाणार आहे.त्या संबंधी आयोगा कडून ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन ला पत्र प्राप्त झाले आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागात आणि विविध अशासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयात स्थापने अनेक विषयांची अनुसूचित जमाती करिता राखीव असलेली पदे अजूनही भरण्यात आलेली नाहीत.तर आता ही पदे भरण्याची वेळ आली असताना अनेक ठिकाणी बिंदूनामावली मध्ये हेराफेरी करत अनेक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात अनुसूचित जमाती करिता राखीव असलेली पदे दुसऱ्या प्रवर्गा करिता आरक्षित करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

 

तसेच नवीन बिंदूनामावली तयार करतांना देखील अनुसूचित जमातीचा बिंदू डावलून अनुसूचित जमाती ऐवजी इतर प्रवर्गाकरिता पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. या संदर्भात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन ने विविध विद्यापीठे, विभागीय आयुक्तांलयातील मागासवर्ग कक्ष आणि महाविद्यालये यांच्या कडून माहिती च्या अधिकारात माहिती मागविली . तसेच या संघटनेने विविध वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिंदूनामावली चे दस्तऐवज माहिती अधिकारात मागविले असताना त्यात अनेक ठिकाणी अनुसूचित जमाती करिता अनेक वर्षांपासून राखीव असलेली पदे आता इतर प्रवर्गा करिता आरक्षित करण्यात आली असल्याचे उघड झाले आहे. बिंदूनामावली तयार करतांना देखील अनुसूचित जमातीचा बिंदू डावलून अनुसूचित जमाती ऐवजी इतर प्रवर्गाकरिता पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत.या वरून अनेक ठिकाणी घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.

 

२०१९ पासून महाराष्ट्र राज्यात अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदाची भरती प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे.त्या मध्ये सप्टेंबर २०१९ पासून पूर्वी अनु जमाती करिता राखीव असणारी सहायक प्राध्यापकांची पदे आता दुसऱ्याच प्रवर्गाकरिता राखीव करून जाहिराती प्रसिद्ध होऊ लागल्या त्यामुळे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन ने राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि विविध प्रशासकीय विभागातील विभागीय आयुक्तालयातील मागास वर्ग कक्षा कडे या संदर्भात माहिती मागितली असता प्रत्येक कार्यालयातुन बिंदूनामावली आणि त्या संदर्भातील शासननिर्णय या संबंधी वेगवेगळी माहिती देण्यात आली.तसेच अनेक ठिकाणी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्ष आणि आयुक्तालयातील मागासवर्ग कक्ष यांच्या कडून मिळालेल्या माहिती मध्ये बरीच तफावत देखील दिसून आली आहे.

 

या बाबतीत आदिवासींच्या बिरसा ब्रिगेड या संघटनेने देखील शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.परंतु शासनाकडून पुढे काय कार्यवाही करण्यात आली याची माहिती अद्यापही मिळाली नाही.विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने छोट्या संवर्गासाठी बिंदूनामावली विहित करणारा शासन निर्णय दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी काढला होता.आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ ऑगस्ट २०१९ ला शासन निर्णय काढून २१ ऑगस्ट शासन निर्णयाला पुढील आदेश होई पर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यानंतर २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक पत्र काढून छोट्या संवर्गाची बिंदूनामावली दिनांक ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार तपासून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.मात्र असे असताना सुद्धा राज्यातील अनेक विद्यापीठाशी संलग्नित अनेक महाविद्यालयाना २२ आगस्ट नंतर देखील बिंदूनामावली तपासून देण्याची प्रक्रिया मात्र जानेवारी २०२० पर्यंत जोरात सुरू होती.

 

एकट्या अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या जवळ पास ३० पेक्षा अधिक महाविद्यालयाच्या बिंदूनामावली ची प्रकरणे तपासून जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या.या संदर्भात अमरावती विद्यापीठ आणि अमरावती सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष यांना विचारणा केली असतात त्यांच्या कडून प्रत्येक वेळी वेगवेगळी माहिती देण्यात आली. तर याच प्रकरणी रा.तु.म.नागपूर विद्यापीठ आणि नागपूर येथील सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष यांना विचारणा केलीं असताना त्यांनी २१ ऑगस्ट च्या शासन निर्णयाला २२२ आगस्ट रोजी स्थगिती मिळाल्या मुळे दिनांक २२ आगस्ट २०२० पासून २ ते ३२ पदाची बिंदूनामावली तपासणी करून देण्यात येत नसल्याचे सांगण्यात आले.असे असताना सुद्धा अमरावती विभागात सहायक प्राध्यापकांची बिंदूनामावली कोणत्या आधारे करण्यात आली आहे .

 

या संदर्भात अमरावती विद्यापीठ व सहायक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष अमरावती यांना पत्राद्वारे विचारणा केली असता त्यांच्या कडून या संदर्भात कुठलेही उत्तर अद्यापही मिळाले नाही.तसेच आणखी काही विद्यापीठात या कालावधीत बिंदूनामावली ची प्रकरणे मंजूर केली व त्यानुसार जाहिराती देखील प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.राज्यातील विविध सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष यांच्याकडे या संदर्भात माहिती मागितली असता प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी माहिती मिळाली आहे.एकाच राज्यात एकाच शासननिर्णयाची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पद्धतीने कशा प्रकारे केली जाते? असा प्रश्न आता आदिवासी संघटना उपस्थित करित आहेत.

 

या संदर्भात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन ने राज्याचे मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री,उच्च शिक्षण मंत्री,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना देखील या बिंदूनामावली प्रकरणाची चौकशी करण्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.परंतु त्यांच्या कडून अद्यापही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने संघटनेने सादर प्रकरणाची तक्रार राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगा कडे केली होती.त्या नुसार आता आयोगाने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.

 

“राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि विविध वरिष्ठ महाविद्यालयात अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती प्रवर्गा करिता आरक्षित असणारी सहायक प्राध्यापकांची पदे भरलेली नाहीत.त्यामुळे अनुसूचित जमातीचा प्रचंड अनुशेष शिल्लक आहे.मागील वर्षी अनेक महाविद्यालयाच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या त्यात पूर्वी अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित असणारी पदे आता इतर प्रवर्गा करिता दाखविण्यात आली आहेत.तसेच नवीन बिंदूनामावली तयार करताना देखील अनु जमातीचा बिंदू डावलण्यात आला आहे.त्यामुळे संघटनेने विविध महाविद्यालयातील बिंदूनामावली माहितीच्या अधिकारात मागविली असता त्यात अनुसूचित जमातीचा बिंदू डावलून ही पदे इतर प्रवर्गात बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या व्यक्ती वर कारवाई करण्यात यावी.”